पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर।नरवल तहसील क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा सर्किल रेट विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने साढ़ और हाथीपुर क्षेत्रों के लिए नए सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों की मांग है कि भूमि का मुआवजा बाजार भाव के आधार पर चार गुना दिया जाए, जबकि प्रशासन वर्तमान में बाजार दर या सर्किल रेट में जो अधिक है, उसके अनुसार भुगतान कर रहा है। इसी वजह से कई किसान मौजूदा दरों पर सहमति नहीं दे रहे हैं।किसानों का कहना है कि हाईवे के पास स्थित होने के बावजूद क्षेत्र का सर्किल रेट अन्य इलाकों की तुलना में कम है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं प्रशासन का मानना है कि डिफेंस कॉरिडोर से क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे।एसडीएम नरवल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अब प्रशासन ने नए सिरे से मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।संशोधित सर्किल रेट तय होने के बाद विवाद के समाधान और परियोजना को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।