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शहाबदा क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर यूपीडा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सर्वे किया। इस दौरान किसानों ने मुआवजे की दरों को लेकर कड़ा विरोध जताया और असंतोष व्यक्त किया। सर्वे के समय जिलाधिकारी व्यस्तता के कारण मौके पर मौजूद नहीं रहे।

किसानों का कहना है कि वर्तमान सर्किल रेट बहुत कम है, जिससे उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की कि या तो मुआवजे की दरें बढ़ाई जाएं या फिर उनकी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए। किसानों ने यह भी चिंता जताई कि जमीन चली जाने के बाद उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा।

मौके पर मौजूद अधिकारियों के समक्ष किसानों ने अपनी बात रखी। इस पर यूपीडा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुआवजा बढ़ाने का अधिकार उनके पास नहीं है और इसके लिए किसानों को जिलाधिकारी से संपर्क करना होगा। किसानों ने बताया कि पास के मिहोली गांव की तुलना में शहाबदा का सर्किल रेट काफी कम है, जिसे बराबर किया जाना चाहिए।

किसानों ने प्रशासन से मिहोली के बराबर मुआवजा तय करने की मांग की। इस दौरान ग्राम प्रधान सहित कई किसान मौजूद रहे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।