पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास न्यूज़  लखनऊ। जिला कोर्ट के आसपास बने अवैध चैंबरों को ध्वस्त करने की नगर निगम की कार्रवाई रविवार को टल गई। नगर निगम को वकीलों की ओर से 14 आपत्तियां भेजी गई हैं। इन आपत्तियों पर सामूहिक रूप से वकीलों के हस्ताक्षर हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, पहले आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं होने के कारण भी रविवार को प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत पहले संबंधित लोगों को आपत्ति दाखिल करने का अवसर देना और उसका निस्तारण करना जरूरी है। इसके बाद अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक आपत्तियों का जल्द निस्तारण कर अगली छुट्टी वाले दिन कार्रवाई की जा सकती है।नगर निगम ने जिला कोर्ट परिसर के आसपास करीब 200 अवैध चैंबर चिह्नित किए हैं। 22 सितंबर को नोटिस जारी कर वकीलों को आपत्ति दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। साथ ही कब्जा स्वयं हटाने के लिए 3 अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई थी। चेतावनी दी गई थी कि कब्जा नहीं हटाने पर नगर निगम कार्रवाई का खर्च भी वसूल करेगा। इससे पहले 17 मई और 30 अगस्त को भी कई चैंबर तोड़े जा चुके हैं।