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अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को निशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पं. रवीन्द्र शर्मा ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने भारत सरकार के कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal से वार्ता कर अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग रखी।कानून मंत्री के निर्देश पर पं. शर्मा ने विधि मंत्रालय के सचिव आर. के. मिश्रा से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सचिव ने बताया कि विधि मंत्रालय अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ पॉलिसी और इंश्योरेंस योजना लागू करना चाहता है, लेकिन बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं की समुचित डिटेल उपलब्ध न होने के कारण यह योजना अभी तक लागू नहीं हो सकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही अधिवक्ताओं का पूरा विवरण उपलब्ध होगा, योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा।इस पर पं. रवीन्द्र शर्मा ने सुझाव दिया कि Bar Council of India के अध्यक्ष से तत्काल वार्ता कर अधिवक्ताओं का डाटा विधि मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक प्रतिवेदन ईमेल के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को भेजा और अनुरोध किया कि अधिवक्ताओं का विवरण शीघ्र मंत्रालय को भेजा जाए, ताकि योजनाओं को लागू कराया जा सके।पं. शर्मा ने विश्वास जताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही अधिवक्ताओं का विवरण विधि मंत्रालय को उपलब्ध करा देगी, जिससे अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं लागू हो सकेंगी या उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।