
जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजी 58करोड की कार्ययोजना
एक जर्जर सड़क की फोटो साथ में लगाइए
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। जिला मुख्यालय की विधानसभा गौरीगंज को पिछले पांच सालों में सड़कों के नवनिर्माण और विशेष मरम्मत के लिए सबसे अधिक बजट मिला है।भारी भरकम बजट मिलने के बाद भी यहां खराब सड़कों की संख्या में कभी नहीं आई है।चालू वित्तीय वर्ष में विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 79सडकों की विशेष मरम्मत का प्रस्ताव दिया है और शासन से बजट की मांग की है। शासन को भेजी गई कार्ययोजना में लोक निर्माण विभाग ने 218सडकों की विशेष मरम्मत के लिए लगभग 58करोड रु का इस्टीमेट निर्माण भवन को भेजा है।इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 142किमी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में प्रचलित योजनाओं से सम्बंधित कार्ययोजना पिछले एक महीने के भीतर तैयार की गई है। इस कार्ययोजना को तैयार करने से पहले जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है और सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से सड़कों के नव निर्माण और विशेष मरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव लिए गए। प्रस्तावों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना तैयार की गई है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जनसुनवाई और क्षेत्र भ्रमण में मिले प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सड़कों के नव निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव दिए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद की ओर से विशेष मरम्मत के लिए दी गई सड़कों की संख्या 45है।गौरीगंज विधानसभा को पिछले पांच सालों में सड़कों के लिए खूब बजट मिला है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 79सडकों की सूची लोक निर्माण विभाग को देते हुए अपने प्रस्ताव दिए हैं।विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से 51सडको की विशेष मरम्मत के लिए बजट आवंटन की मांग की गईहै। इनमें से अधिकांश सड़कें अमेठी और तिलोई विधानसभा क्षेत्र से सम्बंधित हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से विशेष मरम्मत के लिए 31सडको की सूची लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन को भेजी गई है।जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -56के शहरी छूटे हुए भाग के बायीं और दायीं तरफ लगभग नौ किलोमीटर लम्बाई में सड़क की विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के साथ कुल12खराब सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिया है।सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि नोडल अधिकारी और अधिशासी अभियंता इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को हुबहू कार्ययोजना में शामिल कर लिया है और जिलाधिकारी संजय चौहान की स्वीकृति प्राप्त कर 218सडकों की विशेष मरम्मत की कार्ययोजना शासन को भेजी है।गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद की 11सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 8.20करोड रु की धनराशि प्राप्त हुई थी।