
पारदर्शी विकास न्यूज़ औरैया
मिशन समाधान के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए हैं। इस अभियान के दौरान कुल 105 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ ग्रामीणों के आपसी विवादों का भी समाधान किया गया।तहसीलों द्वारा गठित टीमों ने चकरोड, नाली/कूल, तालाब, बंजर भूमि, खेल के मैदान और अन्य सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जों को हटवाया। इस दौरान भूमि की पैमाइश और नियमानुसार निशानदेही कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया।बिधूना तहसील में सबसे अधिक 51 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि अजीतमल में 22 और औरैया तहसील में 32 पुराने मामलों का समाधान किया गया। इन सभी मामलों में वर्षों से चले आ रहे विवादों और कब्जों को समाप्त किया गया।अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान से सरकारी भूमि को मुक्त कराते हुए ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी और भविष्य में विवादों की संभावना भी कम होगी। यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।