पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर। कानपुर नगर में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन में मोबाइल कोर्ट आयोजित की गई। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की मौजूदगी में कुल 106 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें आवास, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित मामले प्रमुख रहे। राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी है।मुख्य चिकित्साधिकारी को सप्ताह में तीन दिन दिव्यांग बोर्ड आयोजित करने तथा 30 दिनों के भीतर विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, डूडा को आवास योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को घर उपलब्ध कराने और पुलिस को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मामलों में कार्रवाई करने को कहा गया।मोबाइल कोर्ट के दौरान मेडिकल बोर्ड ने पूर्णिमा अवस्थी और संजय कुमार को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए। इस पहल से दिव्यांगजनों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला। अब देखना होगा कि प्राप्त शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ कब तक मिल पाता है।